ताजा खबर

सरकारले घटायो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य संशोधन गरी ६ प्रतिशतमा झारेको हो । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य थियो । मध्यावधि समीक्षामा सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित भइ विकास खर्च हुन नसक्दा तथा चालू खर्च अनपेक्षित रूपमा बढ्दा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने देखिएको उल्लेख गरिएको छ । 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा कर राजस्व असुलीमा देखिएको शिथिलता, घट्दो निर्यात, रेमिट्यान्समा कमी, शोधनान्तर घाटा, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको साटो नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने प्रवृत्तिलगायतका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य संशोधन गरिएको वताए । 
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपालले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै गएको बाढीका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि पुर्याउन मुस्किल रहेको वताए । उनले भने, “ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार देखिएको छ, औद्योगिक उपयोगमा विस्तार भएको छ र पुनर्निर्माणका कामले गति लिएको छ । तर पनि चालू आवको सुरुवातीसँगै आएको वाढीले आर्थिक वृद्धि तल झर्ने देखिएको छ ।”
नेपालले हालको अवस्थामा पनि औसत मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत रहेको र निर्माण सामग्रीमा बढेको मूुल्यले केही तलमाथि भए पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६ प्रतिशतको सीमाभन्दा माथि नजाने वताए । 
अर्धवार्षिक समीक्षामा वैदेशिक रोजगारीको संख्या १.८ प्रतिशतले घटेको, विप्रेषण आप्रवाहमा पनि ०.५ प्रतिशतले ह्रास आएको बताइएको छ । यस्तै, शोधनान्तर स्थिति ६ अर्ब ६६ करोडले घाटामा र चालू खाता ७ खर्ब ७१ करोड घाटामा गएको उल्लेख गरिएको छ । समीक्षा अनुसार विदेशी विनियम संचितिमा १.१ प्रतिशतले कमी आइ १० खर्ब ६७ अर्ब ३४ करोड रहेको उल्लेख छ । यस्तै कुल सरकारी खर्च ४५.४ प्रतिशतले बढेको तर राजस्व असुली २०.७३ प्रतिशतले बढ्न गइ नगद प्रवाहमा आधारित बजेटघाटा ३५ अर्ब ४७ करोडले ऋणात्मक रहेको वताइएको छ ।
५ खर्बको दायित्व वढयो 
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नयाँ सरकारकालाई असीमित दायित्व थपिएको वताएका छन् । अघिल्लो सरकारले जथाभावी गरेका निर्णय र संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै चालू आर्थिक वर्ष ५ खर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिएको वताए । 
यस्तै, उनले सामाजिक सुरक्षाका नाममा वृद्धभत्ता बाँड्ने होडबाजीले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको र यसमा नेकपा एमालेसमेत दोषी रहेको भन्दै आगामी दिनमा नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पुनरावलोकन गरिने बताए । सामाजिक सुरक्षाका योगदानमा आधारित बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षाको मामिलामा उदार भएको जसअपजस आफूले पनि लिने बताए । अब नगदमात्र बाँड्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्छौं,” उनले भने । तर, वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी, स्रोत व्यवस्थापन गर्न राजस्वको दायित्व बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको भन्दै उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन वाह्य पुँजी बढाउनुपर्ने वताए । उनले बजेटको सुनिश्चितता नगरी सुरु गरिएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पनि बताए । यस्तै, “अस्वभाविक ढंगले स्वीकृत गरिएका आयोजनाको ‘लिगेसी’ यो सरकारले बोक्दैन,” उनले भने । 
निजी क्षेत्रले अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व मन्त्रालय भन्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा कर प्रशासन खुकुलो भएका कारण राजस्व असुलीमा शिथिलता देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नट बोल्ट कसी बजेटमा लिइएको लक्ष्यभन्दा वढी राजस्व उठाएर देखाउने दाबी पनि गरे । 
१० खर्ब ८२ करोड खर्च हुने अनुमान 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड अर्थात कुल बजेटको ८४.६७ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको हो । उक्त खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढी हो । अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले चालूतर्फ ७ खर्ब ३८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड र वित्तीयतर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ४२ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको वताए । अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधी समीक्षामा बोल्दै सचिव अधिकारीले भने, “चालू आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको स्रोततर्फ ९९ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान छ ।” यस्तै, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३४.९४ प्रतिशत अर्र्थात २५ अर्ब २१ करोड २६ लाख १९ हजार र वैदेशिक ऋणतर्फ ३५ प्रतिशत अर्थात ७४ अर्ब ९१ करोड २४ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक साहायताको रकम ज्यादै न्यून हुने बताए । सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्दा भएको बजेट पनि खर्च हुन नसकेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

दशैँका लागि नयाँ नोट असोज १२ गतेदेखि वितरण हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैका लागि नयाँ नोट आगामी १२ गतेदेखि बैंकहरुलाई वितरण गर्ने भएको छ ।नयाँ नोट वितरणको काम विगतको भन्दा सहज बनाउन आगामी १२

दशैँका लागि नयाँ नोट असोज १२ गतेदेखि वितरण हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैका लागि नयाँ नोट आगामी १२ गतेदेखि बैंकहरुलाई वितरण गर्ने भएको छ ।नयाँ नोट वितरणको काम विगतको भन्दा सहज बनाउन आगामी १२

औद्योगिक सुरक्षा गुल्मका डि.एस.पि.लाइ संघमा स्वागत

                  रुपन्देही उद्योग संघले ५ गते शनिबार एक समारोहकाबीच शसस्त्र प्रहरी बल औद्योगिक सुरक्षा बल गुल्मका प्रहरी नायव उपरीक्षक