उत्पादन, श्रम र बजारलाई जोडेर उत्तरदायी व्यवसायबारे नीति ल्याउने सरकारको प्रतिवद्धता

 

सरकारले उत्पादन श्रम र बजारलाई जोडेर व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउन नीतिगत पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सरकारका मन्त्री तथा सचिवले कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई उत्तरदायी व्यवसायसँग जोड्ने गरि नयाँ पहल गर्ने बताएका हुन् । श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमलाई समेत ध्यान दिएर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले आवश्यक नीति बनाउने र लगानी पनि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोरावले आज काठमाण्डुमा गरेको संघीय नीतिमा उत्तरदायी व्यवसाय सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठिमा मन्त्री विष्टले श्रमको सम्मान हुन सकेमात्रै व्यवसाय जिम्मेवार बन्ने बताउनुभयो  । मन्त्री विष्टले कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन बढाउन र त्यसको बजारिकरण गर्न सरकारले व्यापार नीति, औंद्योगिक नीति र दीर्घकालीन कृषि रणनीति तय गरे व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयमा नआउदा ऐन नै कार्यान्वयमा चुनौती देखापरेको बताउनुभयो ।

 

     अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणी को र ती सबै नीतिलाई जिम्मेवार व्यवसायसँग जोड्न पहल गर्ने बताउनुभयो ।  मन्त्री विष्टले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने श्रमिकहरुका विषयलाई राज्यले विशेष सम्वोधन गर्ने पनि बताउनुभएको छ । कार्यशालामा पुर्व कृषि मन्त्री एवम संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक समितिका सदस्य हरिवोल गजुरेलले कृिष भनाईमा प्राथमिकतामा परेको तर ब्यवहारमा नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । कृषि क्षेत्र कसैको प्राथमिकतामा नपरेकाले कृषिमा लाग्ने श्रमिक र पेशालाई सम्मानित, मर्यादित बनाउन चुनौती भएको उहाँले बताउनुभयो । कृषिका उत्पादनलाई गुणस्तरयुक्त बनाउने र जिम्मेवार व्यवसाय गर्ने हो भने नेपाल आत्मनिर्भर हुने उहाँको दावी थियो । सरकारले श्रम क्षेत्रमा रहेका मजदुरलाई विषेश सीप दिन पनि उहाँले माग गर्नुभयो । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीले श्रम ऐन २०७४ जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यती नभएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले यदि ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखीएमा संशोधन गर्न पहल गर्ने पनि समिति प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।कृषी तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर युवकध्वज जिसीले कृषीलाई व्यवसायिकरण गर्नका लागि सरकार लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन र आधुनिकिकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा बजेट केन्द्रीत गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले कृषिका कार्यक्रम अहिले संघियता अनुसार स्थानीय तहमा केन्द्रीत भएको बताउनुभयो ।

                         कृषि सचिव जिसीले कृषि क्षेत्रको ६ देखी ७ अर्ब बजेट स्थानीय तहमा गएकाले संघीय सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि मात्र २ प्रतिशत बजेट बिनियोजन भएको स्पष्ट पार्नुभयो । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष धनबहादुर बिकले श्रम ऐन–२०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन आउनु उपलब्धिमुलक भएपनि कृषि क्षेत्रमा कार्यान्वयमा आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कामदारले काम थालेको दिनदेखि नै सञ्चयकोष र उपदान पाउनअधिकारीले श्रमको अन्य क्षेत्रमा श्रम ऐन लागु गर्न र गराउन सहज भएपनि कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा लागु गराउन केही कठिक हुने बताउनुभयो ।

                                         श्रम ऐन र श्रम नीति आएपनि मानव संशाधन सम्बन्धी दीर्घकालिन रणनिति ल्याउन सकेमात्र कृिष क्षेत्रमा श्रम ऐन लागु गराउन सकिने र यस क्षेत्रको दिगो विकास हुनसक्ने बताउनुभयो ।नेपाल चेम्बर अफ कर्मस कृिष समितिका सभापती कृष्णमान श्रेष्ठले अन्तराष्ट्रिय स्तरको अवस्थालाई हेरर नेपालमा श्रम ऐन लागु गराउन कठिन हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको भुगोल, अवस्था र सिप क्षमताको पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ उन्नती परियोजनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक नविन कर्णले जिम्मेवार व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा र नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटिडका महाप्रवन्धक रुद्र भट्राईले उत्तरदायी व्यवसायबारे संघीय नीतिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।   

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

सशर्त अनुदान सोझै खर्च गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी

बुटवल, ३० कात्तिक ।  वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत प्रदेश सरकारलाई थप भई आएको रकम सोझै खर्च गर्न मन्त्रालयहरुलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ ।

बरामद गरिएको लागु औषध नष्ट

  प्रहरीले बरामद गरेको ठूलो परिमाण लागु औषध शुक्रबार ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको परिषरमा नष्ट गरिएको छ । प्रहरीले बिभिन्न मितिमा बिभिन्न

कर दिवसमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिदै

  भैरहवा,कार्तिक २९ आन्तरिक राजश्व कार्यालय भैरहवाले ‘‘करःसमृद्ध नेपाल,सुखी नेपालीको भर’’ भन्ने नाराका साथ सातौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७५ को