• रेडियो मुक्ति
• २०८३ असार १७ बुधबार

कल्पना तिवारी

रुपन्देही,असाार १७

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा जिल्लामै सबैभन्दा कम बेरुजु कायम गर्दै वित्तीय अनुशासनको उदाहरण बन्न सफल भएको छ ।  महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा यस पालिकाको बेरुजु रकम ३३ लाख ६८ हजार रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार एक करोड १६ लाख ८८ हजार बेरुजु कायम रहेको कञ्चन पालिकाले बेरुजु रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष घटाएको हो ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ को दफा ५ को २.४ सँग सम्बन्धित अनुसूची–३ मा आयोजना प्राथमिकरणका आधारहरू गरिबी निवारण, उत्पादनमूलक, रोजगारी, लागत सहभागिता, स्थानीय स्रोत र साधन, समावेशी विकास, दिगो र वातावरण संरक्षण, भाषिक र सांस्कृतिक विकासका आधारमा गणना गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कञ्चन गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा उपभोक्ता समितिबाट न्यूनतम ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मका १५० वटा, शिलबन्दी दरभाउपत्रबाट ६ वटा र खुला बोलपत्र आह्वान गरी ११ वटा गरी जम्मा १७० वटा योजनाहरू कार्यान्वयनसहित सम्पन्न गरेको छ । जति योजना कार्यान्वयन गरिएको छ, ती योजनाहरू पालिकाले निर्माण गरेको कानून, कार्यविधि अनुसार सुधार गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।यो उपलब्धि स्थानीय तहमा प्रभावकारी लेखा व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन र कानूनी प्रक्रिया पालना गर्दा बेरुजु घटाउन सकिने उदाहरणका रूपमा देखिएको छ ।

कञ्चन गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि आएपछि खरिद नीति, कार्यविधि तथा वित्तीय व्यवस्थापनका मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गरेको जनाएको छ । योजना सञ्चालनदेखि भुक्तानीसम्मका प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरी तालिम दिने, समयमै योजना सम्पन्न गर्ने र लेखा समितिमार्फत नियमित निगरानी गर्ने अभ्यासले बेरुजु घटाउन सहयोग पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकालले बताए ।रुपन्देहीका स्थानीय पालिकाले बेरुजु घटाउने नीति अवलम्बन गरी प्रमाण र असुल जुटाउने काम सहित बेरुजु रकम घटेको भए पनि वार्षिक रूपमा हुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नीतिगत चुनौती यथावत रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा रुपन्देहीका १६ पालिकाको कुल बेरुजु ६९ करोड २१ लाख थियो भने २०८१÷८२ को प्रतिवेदनमा ३१ करोड ७६ लाख ५४ हजार बेरुजु रकम उल्लेख गरिएको छ । महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदन अनुसारको ६३औँ प्रतिवेदनमा समग्र रुपन्देही जिल्लाको बेरुजु रकम ५१ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । सोही प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावमा स्थानीय तहले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार गर्नुपर्ने राय उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा रुपन्देहीका अधिकांश स्थानीय तहमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु रकम घटेको देखाए पनि वित्तीय सुशासनसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा प्रक्रियागत कमजोरी कायमै रहेको औँल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिद, कागजात व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा कानूनी प्रक्रिया पालनाामा कमजोरी हुँदा बेरुजु दोहोरिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह बुटवल उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ५ करोड ७१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष ८ करोड ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको बेरुजु यो वर्ष घटेको छ । बेरुजु घटे पनि आर्थिक कारोबारको आकार ठूलो भएकाले जिल्लाभरकै पालिकामध्ये बुटवलको बेरुजु रकम सबैभन्दा बढी रहेको देखिन्छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक ज्ञवालीले बेरुजुको मुख्य कारण अनियमित खर्च भन्दा पनि कानून तथा खरिद प्रक्रियाको पूर्ण रूपमा पालना नभएको स्वीकार गरेका छन् । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र भुक्तानीसम्मका सबै चरणमा कानूनी प्रक्रिया अपनाए बेरुजु समस्या हट्ने निश्चित छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू छिटोछिटो सरुवा हुने प्रवृत्तिले पनि बेरुजु व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि हुने लेखापरीक्षणमा योजना कार्यान्वयन गराउने अधिकारी सरुवा भइसकेको र नयाँ अधिकारीलाई सबै विषयवस्तु स्पष्ट जानकारी नहुँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समयमै र पर्याप्त जवाफ दिन कठिन हुने गरेको छ । तर यसलाई जिम्मेवारीबाट पन्छिने आधारका रूपमा लिन नमिल्ने भन्दै ज्ञवालीले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवाग्राही सबै पक्ष उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न बुटवल उपमहानगरपालिका पूर्ण रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले रुपन्देहीका स्थानीय तहमा देखिएका त्रुटिका उदाहरण समेत औँल्याएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा बोलपत्रको वैधता अवधि समाप्त भइसकेपछि सम्झौता गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको बोलपत्रको म्याद ९० दिन हुने व्यवस्था भए पनि सो सीमा नाघेपछि गरिएको खरिदलाई प्रतिवेदनले अनियमित मानेको छ ।त्यस्तै गैंडहवा गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार तयार गर्नुपर्ने वार्षिक तथा गुरु खरिद योजना नबनाई विभिन्न योजना कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो अभ्यासले खरिद व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमजोर बनाउने जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले स्थानीय तहका लेखा समिति गठन र कार्यसम्पादनसमेत प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि अनुसार लेखा समितिको संयोजकमा उत्तरदायी र स्वतन्त्र अनुगमन गर्ने व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कञ्चन गाउँपालिकाको लेखा समिति गठन गरी कार्यसम्पादन भए पनि समितिको संयोजकमा कार्यपालिका सदस्य नै रहेकाले ऐन र कार्यविधि अनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कमजोरी देखिएको छ ।

सुशासन जानकार अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बेरुजु रकम घट्नु सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसलाई मात्र सुशासनको सूचक मान्न नसकिने बताए । उनका अनुसार बेरुजु सबै भ्रष्टाचार होइन, तर नियम विपरीत खरिद कार्य गरी त्यसलाई समयमै फछ्र्यौंट नगर्दा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै जाने भएकाले भ्रष्टाचारको संकेत मान्न सकिन्छ ।उनका अनुसार बेरुजु भनेको सार्वजनिक निकायले कानुन, नीति, कार्यविधि र स्वीकृत मापदण्ड विपरीत गरेको खर्च वा आम्दानीको आर्थिक कारोबारमा देखिने त्रुटि हो । नियम विपरीत खरिद, अपूर्ण कागजात, प्रतिस्पर्धाविनाको प्रक्रिया गर्ने र कानूनी व्यवस्था पालना नगर्दा बेरुजु बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म कानूनी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सके बेरुजु नियन्त्रण गर्न सकिने बताए ।