• रेडियो मुक्ति
• २०८३ कार्तिक ८ शनिबार

भैरहवा, ०७ कार्तिक

सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेपछि विरोध भइरहेको छ । लुम्बिनीका स्थानीयसँगै विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुले यो निर्णयको विरोधका साथै निर्णय तत्काल खारेज गर्न समेत गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वर्तमान सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक नैतिकता, कानूनी र सुशासनको अवधारणाको दृष्टिकोणले केलाउनुपर्ने बताउनुभयो । आनी छोइङ डोल्माको नागरिकताको बारेमा छानबीनको प्रक्रिया अगाडि बढेको तर, राजनीतिक प्रभाव र दबाबको कारणले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिइएको उहाँको भनाइ छ । ‘नागरिकताको कारणले राष्ट्रियताको प्रश्नवाचक चिन्ह भइसकेपछि त्यो प्रश्नको टुंगो नलागिकन नियुक्ति गर्नुहुँदैन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो–‘लुम्बिनी विकास कोष भनेको प्रशासनिक पद मात्र होइन, यो बुद्ध धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र मात्रै नभएर विश्वव्यापी रुपमा शान्तिको प्रतीक र पवित्रभूमि पनि हो । त्यसमा यस्तो व्यक्ति नियुक्त गरिएको छ, जसको नियुक्तिको कानूनी पक्ष गम्भीररुपमा समस्याग्रस्त छ । जसको गम्भीर रुपमा सार्वजनिक नैतिकता र सुशासनको प्रश्न छ ।’

डोल्माले आफ्नो आत्मबृतान्तमा बडो कठिन संघर्ष गरेर मेरो बुवाआमा तिब्बतबाट भारत आउनुभयो भनेर प्रकाशित गर्नुभएको त्रिपाठीले बताउनुभयो । बंशजको आधारमा डोल्माले कसरी नागरिकता लिनुभयो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । ‘वशंजको आधारमा नागरिकता कसरी हुन सक्छ रु अरु प्रमाण खोज्नैपर्दैन, उहाँको आफै स्वीकारोक्ती छ, मेरो बुवाआमा तिब्बतबाट आउनुभएको हो । बशंज नागरिकताकोबारेमा सामान्य जानकारी भएको व्यक्तिले पनि यति भन्न सक्छ, कि जसको बुवा र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुन्, उसको मात्रै बशंजको नागरिकता हुन सक्छ । जसको अभिभावकको नागरिकता विदेशी छ, उसको कसरी वशंजको नागरिकता भयो रु यसको छानबीन प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तर, पछि बन्द भयो ’उहाँले भन्नुभयो ।

जुनसुकै सरकार आएपनि त्योसँग नजिक हुन सक्ने डोल्माको कौशल रहेको त्रिपाठीले बताउनुभयो । हिजो केपी ओली शक्तिमा हुँदा पनि ओलीसँग नजिक भएर आफ्नोविरुद्धको अनुसन्धानलाई डोल्माले ‘ब्लक’ गराउनुभएको र जसका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको उहाँको आरोप छ । ‘डोल्माको खातामा १६ लाख अमेरिकी डलर हङकङबाट आएको थियो । त्यसको छानबीनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारे सोधेको थियो र वैध स्रोत मागेको थियो । त्योबेला पनि अनुसन्धान बन्द भएको थियो । यो गम्भीर अपराधको अभियोजन र अनुसन्धान भएन, ’उहाँले भन्नुभयो ।

लुम्बिनी जस्तो पवित्रस्थलमा सुशासनको अवधारणाको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरिएको त्रिपाठीको भनाइ छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थामा ‘मेरिटोक्रेसी’ को अवधारणाअनुसार नियुक्ति गर्छौं भनेको र सयौं जनाले दरखास्त दिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सुन्नमा आएको छ, उक्त पदमा डोल्माको दरखास्त पनि परेको थिएन । त्यो सयौं दरखास्तलाई नजरअन्दाज गरेर उहाँकै किन नियुक्ति गरियो, उहाँको नियुक्तिको पारदर्शीता के हो रु त्यसकारण डोल्माको नियुक्ति गैरकानूनीका साथै र अस्वीकार्य पनि छ । यसले गर्दा लुम्बिनीको पवित्रता हो, त्यो नष्ट हुन्छ,’ त्रिपाठीले भन्नुभयो ।

नागरिकताका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भिर अपराधसँग नाम जोडिएको व्यक्तिलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा पदमा गरिएको नियुक्तिले संसारभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थामाथि प्रहार गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । लुम्बिनी शान्तिभूमि भएकोले यहाँको नियुक्ति विवास्पद हुन नहुने उहाँको तर्क छ । मान्छेको आस्थासँग जोडएको ठाउँमा यस्तो हुनु राष्ट्रको प्रतिष्ठाका लागि पनि हानिकारक भएको उहाँको धारणा छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले भगवान बुद्धले संसारभरी शान्तिको सन्देश फैलाउनुभएको पवित्रभूमि लुम्बिनीमा विवादित व्यक्तिलाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको बताउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र नागरिकतासम्बन्धी छानबीनमा पर्नुभएकी डोल्मालाई नेपाल सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा जिम्मेवारी दिने गरेको निर्णय लुम्बिनीबासीलाई स्वीकार्य नभएको गुप्ताले बताउनुभयो । ‘हामीले पटकपटक भन्दै आएका थियौं–योग्यता र क्षमता भएका स्थानीय व्यक्तिलाई कोषमा जिम्मेवारी दिनुुपर्छ । विगतका सरकार र अहिलेको सरकारले पनि त्यही काम दोहो¥याएको हामीले महसुस गरिरहेका छौं । त्यसैले म डोल्माको नियुक्ति बर्खास्त गरी योग्यता र क्षमताको आधारमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन नेपाल सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, ’गुप्ताले भन्नुभयो ।

एक महिनाअघि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा संघीय सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रीसँगको कुराकानीका क्रममा कोषमा पदाधिकारी नियुक्ति ढिलाइ भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तर, सरकारले विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो । तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन र लुम्बिनीको स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन उहाँले माग गर्नुभयो ।

‘स्थानीय जनताले कौडीको भाउमा जग्गा दिएर लुम्बिनी विकास कोष स्थापना भएको हो । भगवान बुद्धको जन्मभूमिका बासिन्दालाई बाईपास गरेर सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन । तत्काल यो नियुक्ति बदर गरेर नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ, ’उहाँले भन्नुभयो ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियान लुम्बिनी, नेपालले लुम्बिनी विकास कोषको नवनियुक्त उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति तत्काल बदर गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महाअभियानले स्थानीय योग्य व्यक्तित्वलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्नसमेत माग गरेको हो ।

लुम्बिनी क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अहोरात्र खट्ने स्थानीय बुद्धिजीवी, बौद्ध धर्मका मर्मज्ञ तथा योग्य स्थानीय व्यक्तित्वहरूलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै जनभावनाविपरीत गरिएको यो नियुक्ति ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ लाई पूर्णरूपमा अमान्य रहेको संयोजक अकरामुद्दीन खाँले बताउनुभयो । महाअभियानले हालै सरकारद्वारा कोषको उपाध्यक्ष पदमा आनी छोइङ डोल्मालाई गरिएको नियुक्तिले समस्त लुम्बिनीबासीको भावना, चाहना र स्थानीय स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको आरोप लगाएको छ ।

संयोजक खाँले भन्नुभयो–‘अत्यन्तै संवेदनशील, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको लुम्बिनी विकास कोष जस्तो गरिमामय संस्थाको नेतृत्वमा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई ल्याइनु आफैमा खेदजनक छ । नवनियुक्त उपाध्यक्षसँग जोडिएका गम्भीर विषयहरूले संस्थाको पारदर्शीता र साखमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन ।’

आफूहरुको मागहरूलाई वेवास्ता गरी जनभावनाविपरीत निर्णय कायम राखिएमा लुम्बिनी बचाउ महाअभियान स्थानीय जनतालाई साथमा लिइ कडा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने खाँले चेतावनी दिनुभयो । यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने उहाँको दावी छ ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सह–संयोजक राम विकास चौधरीले विगतमा भएका सम्झौताविपरीत नियुक्ति भएकोमा शनिबार ९भोली० लुम्बिनीमा विरोध सभाको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । ‘उहाँको नियुक्ति सरासर गलत छ । आनी छोइङको नियुक्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने र कोषको विकास हुन सक्दैन, ’उहाँले भन्नुभयो ।                

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलका अनुसार मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८३ असोज ३० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले डोल्मालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।