• रेडियो मुक्ति
• २०८२ फाल्गुण १ शुक्रबार

कल्पना तिवारी
१३ फेब्रुअरी विश्व रेडियो दिवस विश्वभर रेडियोको महत्व, यसको पहुँच र सामाजिक रूपान्तरणमा खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्ने दिन हो। प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सूचना प्रवाहका माध्यमहरू विस्तार भइरहेका बेला  रेडियो आज पनि आमनागरिकको भरोसायोग्य माध्यमका रूपमा स्थापित छ। विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरूमा, जहाँ डिजिटल पहुँच अझै सबैका लागि सहज छैन, त्यहाँ रेडियो—विशेषतः सामुदायिक रेडियो—सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने सशक्त माध्यम बनेको छ। सामुदायिक रेडियो नाफामुखी नभई समुदाय केन्द्रित सञ्चार माध्यम हो। यसले स्थानीय आवश्यकता, समस्या, संस्कृति र पहिचानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन प्रदान गर्दछ। संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका उल्लेखनीय छ। राज्यको केन्द्रमा नपुगेका आवाजहरू—दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा ग्रामीण समुदाय—लाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याउन सामुदायिक रेडियोले निरन्तर योगदान दिँदै आएको छ।
नेपालमा रेडियो र सामुदायिक रेडियोको इतिहास
नेपालमा रेडियो प्रसारणको इतिहास झण्डै सात दशक पुरानो छ । जनतालाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सुरु भएको रेडियो माध्यम आज पनि देशको सबैभन्दा पहुँचयोग्य सञ्चार साधनका रूपमा स्थापित छ । विशेषगरी सामुदायिक रेडियोले लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउँदै आएको छ । नेपालमा औपचारिक रेडियो प्रसारणको सुरुआत वि।सं। २००७ सालमा रेडियो नेपाल स्थापना भएसँगै भएको हो । प्रजातन्त्रको उदयसँगै सुरु भएको रेडियो नेपालले समाचार, सूचना र राष्ट्रिय चेतना फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । लामो समयसम्म रेडियो नेपाल नै राज्यको एकमात्र रेडियो माध्यम रह्यो । वि।सं। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सञ्चार क्षेत्रमा उदारीकरण सुरु भयो । यही परिवेशमा गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई रेडियो सञ्चालनको बाटो खुल्यो । यसको परिणामस्वरूप वि।सं। २०५४ सालमा दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियोका रूपमा रेडियो सगरमाथा १०२.४ मेगाहर्ज ले काठमाडौंबाट प्रसारण आरम्भ गर्यो । यसले नेपालमा सामुदायिक रेडियो आन्दोलनको ऐतिहासिक आधार तयार गर्यो । सामुदायिक रेडियोको अवधारणा “समुदायको, समुदायद्वारा र समुदायका लागि” भन्ने मूल मर्ममा आधारित छ । यी रेडियोहरूले स्थानीय भाषा, संस्कृति, समस्या र आवाजलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहमा सूचनाको पहुँच विस्तार गरे । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, सिमान्तकृत समुदाय र ग्रामीण भेगका नागरिकको आवाज राज्यसम्म पुर्याउन सामुदायिक रेडियो प्रभावकारी माध्यम बने । हाल नेपालभर ३८२ सामुदायिक रेडियोहरू सञ्चालनमा छन् । यी रेडियोहरूले विपद् सूचना, जनस्वास्थ्य सन्देश, शिक्षा, कृषि, सामाजिक न्याय, सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन् । संविधान २०७२ ले पनि प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेपछि सामुदायिक रेडियोको भूमिकालाई थप वैधानिक आधार मिलेको छ । समग्रमा, नेपालमा रेडियो र सामुदायिक रेडियोको इतिहास लोकतान्त्रिक आन्दोलन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जनताको अधिकारसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । आगामी दिनमा प्रभावकारी नीति, राज्यको सहयोग र समुदायको सक्रिय सहभागिताबाट सामुदायिक रेडियो अझ सशक्त सामाजिक परिवर्तनको माध्यम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामाजिक न्याय र सामुदायिक रेडियो
सामाजिक न्याय भनेको समाजका सबै नागरिकलाई समान अधिकार, अवसर र सम्मान सुनिश्चित गर्नु हो। तर व्यवहारमा हेर्दा गरिबी, लैंगिक असमानता, जातीय विभेद, भौगोलिक दुर्गमता र संरचनात्मक असमानताका कारण धेरै समुदाय अझै पनि राज्यका सेवा र नीतिबाट पछाडि परिरहेका छन्। यस्ता अवस्थामा सामुदायिक रेडियोले सूचनाको पुलको काम गर्दै नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाएको छ। स्थानीय तहमा हुने बजेट विनियोजन, सार्वजनिक सुनुवाइ, योजना तर्जुमा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई रेडियो कार्यक्रममार्फत सरल भाषामा प्रसारण गरी नागरिकलाई सचेत बनाउने काम सामुदायिक रेडियोले गर्दै आएको छ। यसले नागरिकलाई आफ्ना अधिकारबारे जानकारी दिनुका साथै कर्तव्यबोध पनि गराउँछ।
महिला र सीमान्तकृत समुदायको आवाज
महिला र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा मुख्यधारका सञ्चार माध्यममा सीमित रूपमा मात्र स्थान पाउने गरेको अवस्थामा सामुदायिक रेडियो उनीहरूको आवाज बन्न सफल भएको छ। बालविवाह, घरेलु हिंसा, छाउपडी, लैंगिक विभेद, समान ज्याला, राजनीतिक सहभागिता जस्ता विषयमा निरन्तर बहस र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सामाजिक सोच परिवर्तनमा सामुदायिक रेडियोको योगदान उल्लेखनीय छ। महिलाले आफैं कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुभव बाँड्ने र प्रश्न उठाउने अवसर पाउनु सामुदायिक रेडियोको ठूलो विशेषता हो। यसले महिलाको आत्मविश्वास बढाउनुका साथै नेतृत्व विकासमा पनि सहयोग पुर्याएको छ। त्यस्तै, दलित र आदिवासी समुदायका संस्कृतिजन्य कार्यक्रम, मातृभाषामा समाचार र बहस कार्यक्रमले उनीहरूको पहिचान संरक्षण र सशक्तीकरणमा टेवा पुर्याएको छ।
सुशासन र जवाफदेहितामा भूमिका
सामुदायिक रेडियो सुशासन प्रवर्द्धनको महत्वपूर्ण माध्यम हो। स्थानीय सरकारका कामकारबाही, विकास योजनाको प्रगति, सार्वजनिक खर्च र सेवाप्रवाहको अवस्था बारे निरन्तर निगरानी र प्रश्न उठाएर रेडियोले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका खेलेको छ। प्रत्यक्ष फोन–इन कार्यक्रम, सार्वजनिक बहस र अन्तर्वार्तामार्फत नागरिकले आफ्ना गुनासा र सुझाव राख्न पाउने वातावरण सामुदायिक रेडियोले सिर्जना गरेको छ। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै नागरिक सहभागिता बढाउन सहयोग पुर्याएको छ। सामाजिक न्यायका सवालमा मौनता तोड्दै आवाज उठाउने साहस सामुदायिक रेडियोले समुदायलाई दिएको छ।
विपद् र संकटमा रेडियो
भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी जस्ता विपद् तथा संकटका समयमा रेडियो सबैभन्दा भरपर्दो माध्यमका रूपमा देखिएको छ। सूचना प्रवाह अवरुद्ध हुँदा पनि रेडियोले जीवनरक्षक सूचना, सचेतना र मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान गरेको उदाहरण प्रशस्त छन्। कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सचेतना, अफवाह नियन्त्रण र राहत समन्वयमा सामुदायिक रेडियोको भूमिका अविस्मरणीय छ।
चुनौती र सम्भावना
यति ठूलो योगदानका बाबजुद सामुदायिक रेडियो क्षेत्र अनेक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। आर्थिक अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, प्रविधिगत चुनौती, विज्ञापनको सीमितता र नीति–नियम कार्यान्वयनको कमजोरी प्रमुख समस्या हुन्। यद्यपि, सामुदायिक रेडियोहरू आर्थिक संकट, दिगोपनको चुनौती, नीति–नियमको कार्यान्वयनमा कमजोरी र स्थानीय सरकारको अपेक्षित सहयोग नपाउने समस्यासँग जुधिरहेका छन् । सञ्चार क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणसँगै सामुदायिक रेडियोहरूले आफूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने चुनौतीसमेत थपिएको छ । कतिपय सामुदायिक रेडियो दिगोपनाको अभावमा अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन्। तर सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै छन्। डिजिटल प्रविधिसँग सहकार्य गर्दै अनलाइन स्ट्रिमिङ, पोडकास्ट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पहुँच विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ। स्थानीय सरकार, संघ–संस्था र समुदायबीच सहकार्य बढाएर सामुदायिक रेडियोलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अवसर पनि प्रशस्त छन्।
स्थानीय सरकारको दायित्व र सामुदायिक रेडियोप्रतिको बेवास्ता
सामुदायिक रेडियोको दीगो अस्तित्व र प्रभावकारितामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका स्थानीय सरकारको हुन्छ। संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह नै नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, जसले समुदायका आवश्यकता, समस्या र सम्भावनालाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने क्षमता राख्दछ। यही कारणले सामुदायिक रेडियोलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै काँधमा पर्दछ। तर व्यवहारमा हेर्दा केही अपवाद बाहेक अधिकांश स्थानीय सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई भूगोल, प्राथमिकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको दृष्टिले बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ। कतिपय स्थानीय तहले सामुदायिक रेडियोलाई सूचना प्रवाहको साझेदारका रूपमा बुझेर कार्यक्रम सहकार्य, सार्वजनिक सूचना प्रसारण, बजेट व्यवस्थापन तथा क्षमता विकासमा सकारात्मक पहल गरेका छन्। यस्ता प्रयासले सामुदायिक रेडियो स्थानीय शासन प्रणालीको अभिन्न अंग बन्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ। तर दुःखद पक्ष के छ भने धेरैजसो स्थानीय सरकारले सञ्चार माध्यम, विशेषतः सामुदायिक रेडियोलाई विकासको सहायक नभई खर्चिलो र गौण क्षेत्रका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगर्नु, वार्षिक बजेटमा न्यून वा शून्य विनियोजन गर्नु, सूचना सम्प्रेषणका लागि निजी वा केन्द्रमुखी माध्यममा निर्भर रहनु जस्ता अभ्यासले सामुदायिक रेडियोलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

स्थानीय तहहरूले आफ्ना सूचना, नीति, योजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन तथा जनचेतनामूलक सन्देश प्रभावकारी रूपमा समुदायसम्म पुर्याउन सामुदायिक रेडियोभन्दा सशक्त माध्यम अर्को हुन सक्दैन। यति हुँदाहुँदै पनि भूगोलको दुर्गमता, राजनीतिक पूर्वाग्रह वा सञ्चारको महत्वप्रति गम्भीर नहुनुका कारण धेरै स्थानीय सरकारले यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आएका छन्। आजको आवश्यकता भनेको स्थानीय सरकारले समग्र सञ्चार माध्यम—विशेषतः सामुदायिक रेडियो—को संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरणका लागि स्पष्ट, व्यवहारिक र समावेशी नीति अवलम्बन गर्नु हो। केवल नीतिमा उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट, कार्यक्रम र सहकार्य सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। सामुदायिक रेडियोलाई स्थानीय शासनको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै सूचनाको लोकतान्त्रिक पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो।
निष्कर्ष
१३ फेब्रुअरी विश्व रेडियो दिवस केवल उत्सवको दिन मात्र होइन, रेडियो,विशेषतः सामुदायिक रेडियोले सामाजिक न्यायका लागि खेलेको भूमिकाको पुनर्मूल्यांकन गर्ने अवसर पनि हो। आवाज विहीनको आवाज, अधिकार विहीनको पक्ष र विभेद विरुद्धको संघर्षमा सामुदायिक रेडियो आज पनि अग्रपंक्तिमा छ। समाजलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र समानतामूलक बनाउन सामुदायिक रेडियोको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सशक्तीकरण अनिवार्य छ। रेडियोको तरंगमा बगेको सत्य, सवाल र संवेदनाले नै सामाजिक न्यायको यात्रालाई सही दिशातर्फ अघि बढाउनेछ।