क्यामेराको एक क्लिक,बाल अधिकारमाथिको प्रश्न
कल्पना तिवारी
बुटवल,१५ साउन
कहिलेकाहीँ हजारौँ शब्दले भन्न नसकेको कुरा एउटा तस्वीरले बोलिदिन्छ । यो पनि त्यस्तै एउटा तस्वीर हो । एउटा क्यामेराको एक क्लिक ,जसले सबै कुरा तस्वीरबाटै बोलेको छ । मेरो मनमा अझै हजारौँ प्रश्न उब्जाएको छ । रिपोर्टिङका क्रममा रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका पुगेकी थिएँ । असार महिना धान रोपाइँको चटारो थियो । अधिकांश मानिसहरु खेत रोपाइँमा व्यस्त थिए । बिहानको करीब ९ बजेको समय थियो ।
यत्तिकैमा इट्टाको गारो लगाएर टिनले छाएको सानो घरमा मेरो नजर पुग्यो । घरको बाहिर माटोको अगेनामा कसौँडीमा भात पाक्दै थियो । आमाबुवा र अरु सदस्यहरु बिहानैदेखि खेतमा धान रोप्न गएका थिए । घरको सबै काम भने अन्दाजी आठ वर्षकी एक बालिकाको काँधमा थियो । आगनसँगै जोडिएको चापाकलको धारा छेउमा बसेर उनी भाँडा माझिरहेकी थिइन् । उनको वरिपरी फुटेको ग्यालिन,कचौरामा खुसार्नी,अलि पर कुखुराको चारो राखेको भाँडा थियो । खेतको काममा व्यस्त भएर होला,सरसफाई त्यति थिएन ।
तर अन्य कुरामा भन्दा पनि मेरो ध्यान भाँडा माझ्दै गरेकी बालिकातिरै केन्द्रित भयो । मेरो मनले भन्यो,उनको हातमा खेलौना भए,किताब भए । म केहीबेर टोलाइरहेँ । उनि आफ्नै काममा व्यस्त थिइन् । एकैछिनमा मतिर पुरलुक्क हेरिन् । अनुहारमा मुस्कान थियो,तर त्यो मुस्कानभित्र कति अभाव,कति जिम्मेवारी र कति धेरै सपनाहरु लुकेका थिए । त्यो कसैले देखिरहेको थिएन । त्यत्तिकैमा उनकी आमा खेतबाट घरमा आइपुगिन् । मैले फोटो खिच्न मिल्छ भनेर सोधेँ । उनले सहज रुपमा भनिन्,“खिच्नुस् ।” मेरो क्यामेराले ति बालिकको एक तस्वीर क्लिक गर्यो ।
म उनकी आमातर्फ लागेँ । एकैछिन उनको पारिवारिक जानकारी लिने अनुमति मागेँ । पसिनाले भिझेको लुगासँग आएकी उनले घरमा नयाँ मान्छे देख्दा हतारहतार गिलासमा पानी ल्याएर दिइन् । मैले पनि पानीको गिलास समाउँदै म बसेकै खटियामा बस्न आग्रह गरेँ । उनको उमेर ३७ वर्षको थियो । कुराकानी गर्दै जाँदा थाहा भयो,ती बालिका छोराको आशमा जन्मिएका छ जना छोरीहरुमध्य सबैभन्दा कान्छी छोरी रहिछन् । आमाको अनुहारले पनि यो परिवार चरम गरिबीमा बाँचिरहेको छ भन्ने आभास दिलाउँथ्यो । आमाबुवा दिनभर अर्काको खेतमा पसिना बगाँउछन् । घर फर्किँदा भात पाकिसकेको होस भनेर सानी छोरीले खाना पकाउँछिन्,भाँडा माझ्छिन्,पानी भर्छिन् र घर सम्हाल्छिन् । र उनी विद्यालय पनि जान्छिन ।
त्यो दिन मैले अरु धेरै दृश्य पनि देखेँ । धेरै समाचारका विषय भेटिए । तर त्यहाँबाट फर्किएपछि मेरो मनमा उही तस्वीर आइरह्यो । आखिर किन ? सायद ,त्यो तस्वीरले मलाई भनिरहेको थियो,मेरो मनको कुरा पनि बोलिदेन,कसैलाई सुनाइदेन । हुनत उनको दुःख सुनाउँदैमा भखैरै जीवनमा परिवर्तन नआउला तर पनि सम्बन्धित निकायले हरेक परिवारका बालबालिकालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु समावेशी सिद्धान्तको मुख्य आधार हो । “घर–घरमा सिंहदरबार पुगेको एक दशक हुन लाग्यो । तर यो घरमा किन पुगेन ? यस्ता घर अझै कति होलान ?” के गरिब भएर जन्मनु सधैंको लागि दुखी जीवन हो त ? उनीहरुको जीवनलाई सामाजिक,आर्थिकरुपमा उकास्ने जिम्मा कसको ?
तीनै तहका सरकारले ठूलाठूला भाषणमा बजेट सुनाएको धेरै दिन भएको छैन । नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार विकासका योजना सुनाउँछ । करोडँंैका सडक बन्छन् । नयाँ भवन उठ्छन् ,उद्घाटनका रिबन काटिन्छन् । तर एउटा आठ वर्षकी बालिकाको बाल्यकाल भने अभावमा बितिरहेको छ भन्ने मेसो किन पाउँदैनन् ।
गरिबी कसैको रहर होइन,अभाव कसैको रोजाइ होइन । नागरिकले भोगेको गरिबी र अभाव हटाउने राज्यको दायित्व हो । अझै स्थानीय सरकार त जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नजिकको सरकारले पनि यस्ता घरको पीडा देख्न सकेन भने“समृद्धि” भन्ने शब्द भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छ ।
यता लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख कल्पना हरिजनले भने नगरपालिकाले विपन्न परिवार,बालबालिका र शिक्षाको पहुँच बढाउन विभिन्न कार्यक्रक संचालन गरेको बताउनुहुन्छ । पालिकाले कोशिस गर्दागर्दै पनि अझै केहि परिवार चरम गरिबीमा छन् । त्यस्ता परिवारको पहिचान गरी जीविकोपार्जन,सामाजिक सुरक्षा र बाल संरक्षणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछांै । “कुनै बालबालिका जोखिममा परेका जनाकारी आए तत्काल आवश्यक सहयोग र संरक्षणको पहल गछौं” ।
नगर प्रमुखको भनाइ सुन्दा सबै बालबालिकालाई समान अवसर भएको जस्तो भान हुन्छ । लाग्छ परिवर्तन भर्खरै हुन्छ । तर क्यामेराको एक क्लिक तस्वीरले भने सामाजिक न्याय खोजिरहेको छ । गरिबी र अभाव होइन संविधानले प्रदान गरेको बाल अधिकार मागिरहेको छ ।
बालबालिका राष्ट्रको भविश्य हुन् । उनीहरुको सुरक्षित,स्वस्थ र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । प्रत्येक बालबालिकाले स्वच्छ खानेपानी,गुणस्तरीय शिक्षा ,स्वास्थ्य सेवा,पोषण,सुरक्षित आवास र स्वतन्त्र वातावरण पाउने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको छ । कुनै पनि बालबालिका गरिब,अभाव र राज्यको वेवास्ताका कारण आफ्नो बाल्यकालबाट वञ्चित हुन नदिनु तीनै तहका सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । बालमैत्री नीति,प्रभावकारी बजेट,सेवा पहुँच र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत हरेक बालबालिकाको अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस